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मुझे ई-मेल के माध्यम से एक सूचना मिली जिसमें इकनॉमिक टाइम्ज़ में छपे समाचार से संबंधित अधोलिखित लिंक (कड़ी?) प्राप्त हुआ। समाचार इस आलेख के शीर्षक से संबंधित है।

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pm-narendra-modi-asks-ministries-to-create-websites-in-regional-languages/articleshow/55364400.cms?prtpage=1

अंग्रेजी में छपे इस समाचार को पढ़ने के बाद मेरे मन में यह विचार उठा कि क्यों न इसका हिन्दी में यथासंभव सही अनुवाद कर डालूं और अपने चिट्ठे में शामिल करूं।

मैं व्यावसायिक अनुवादक नहीं हूं। अंग्रेजी से हिन्दी में लंबा-चौड़ा अनुवाद करने का प्रयास मैंने कभी किया भी नहीं। अपनी निजी जरूरत के अनुसार कभी-कभी कुछएक वाक्यों या छोटे-मोटे अनुच्छेद का अनुवाद अवश्य कर लिया करता था। उक्त अंग्रेजी समाचार देख मैंने सोचा कि इस बार पूरे समाचार के ही अनुवाद का प्रयास किया जाये। मेरे लिए यह एक प्रयोग तो था, और साथ में अपने पाठकों से समाचार को हिन्दी में साझा करने का अतिरिक्त संतोष! सो आगे प्रस्तुत है उक्त समाचार का अनुवाद। ध्यान दें कि ब्रैकेटों (कोष्ठकों) में मेरे स्वयं के जोड़े गये शब्द हैं। -योगेन्द्र जोशी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रालयों को क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइटें बनाने के निर्देश दिए हैं

प्रधानमंन्त्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनी वेबसाइटों (जालस्थलों?) को आधिकारिक मान्यताप्राप्त समस्त क्षेत्रीय भाषाओं में पेश करें।

“प्रधानमंन्त्री जी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार की वेबसाइटें केवल अंग्रेजी एवं हिन्दी में उपलब्ध न हों .. वे बहुभाषीय हों क्योंकि देश भर की जनता जानकारी के लिए [उन पर खोजती है]। यह अब प्राथमिकता का कार्य है।” एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी [इकनॉमिक टाइम्ज़] को बताया।

यह उन मंत्रालयों के लिए वृहत्काय चुनौती होगी जो अभी अपनी वेबसाइटों को पूर्णतः द्विभाषी बनाने में संघर्ष कर रही हैं। इस समय केवल प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह अंग्रेजी एवं हिन्दी के अलावा आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जब कि पत्र सूचना कार्यालय अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू के अतिरिक्त 12 क्षेत्रीय भाषों में प्रेस प्रकाशनी (press release) पेश करती है।

नोदी [जी] के मन की बात कार्यक्रम के सभी 23 आधिकारिक मान्यताप्राप्त भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराये जाने के बाद यह नया निदेश प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त अधिकारी ने कहा, “प्र.मं की दृष्टि है कि लोगों को अंकीय/डिजिटल सामग्री तक पहुंच उनकी अपनी भाषा में हो।” इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना मंत्रालय को यह कार्य सोंपा गया है, जिसने अपने आरएंडडी [अनुसंधान एवं विकास] तथा सीडैक [उन्नत कंप्यूटन विकास केन्द्र] में विभाजित किया है।

एमईआईटी [इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय] के अधिकारी ने कहा कि एक दर्जन क्षेत्रीय भाषाओं को वांछित परिधि में लाने से पहले प्रथम लक्ष्य केन्द सरकार की 50 वेबसाइटों को अगली अप्रैल तक द्विभाषी – अंग्रेजी एवं हिन्दी में – बनाना है।

अधिकारी ने कहा कि आइटी (सूचना प्रौद्योगिकी) मंत्रालय मशीन अनुवाद पर आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सक्षमता प्रदायक ढांचा बनाएगा, जिससे मंत्रालय अपनी सामग्री को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं मे स्वयं अनुवाद कर सकें। हम कई मूल्यांकनकर्ताओं को [अनुवाद] भेजेंगे – ये वे लोग होंगे जो सुयोग्य हों और उन्हें सरसरी निगाह से देखने और शीघ्र अनुवाद करने की क्षमता हो। मत्रालय वहां से ग्रहण करें।

अधिकारी ने बताया कि सीडैक के अलावा अन्य संस्थाओं, जैसे आईआईटी मद्रास एवं जादवपुर विश्वविद्यालय, को परियोजना में शामिल किया जायेगा, जिन्होंने मशीन अनुवाद में कार्य किया है और कुछ बौद्धिक संपदा अर्जित की है

अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि सरकारी योजना क्षेत्रीय भाषाओं में आधिकारिक वेबसाइट बनाने में मशीन अनुवाद को मानव हस्तक्षेप के मिलाएगी। ऐसा इसलिए कि मशीन अनुवाद की परिशुद्धता लगभग 70% मात्र होती है।

“अतः एक व्यक्ति – संपादक के माफ़िक – मशीन अनुवाद के प्रारूप पर नजर डाले और उसे परिशुद्धता के साथ परिवर्तित करे। यानी पहला प्रारूप मशीन अनुवाद का होगा और मनुष्य उस पर चौकसी रखे।” अधिकारी ने कहा।

राज्यों को हिदायत दी गयी है कि वे अपनी वेबसाइटों को क्षेत्रीय भाषाओं में बनायें। “राज्यों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं के लिए हम अतिरिक्त स्थानीय भाषा पर विचार कर सकते हैं, जो संबंधित राज्य की जरूरत पूरी करता हो।” अधिकारी ने कहा।

समाप्त